(१) बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध र अधिकारपृच्छा जस्ता सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतको समानान्तर अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत पर्ने विषयमा निवेदन दिँदा वा लिँदा सो विषयमा कानूनी उपचारको लागि सर्बोच्च अदालतमा कुनै निवेदन दिएको बा कानूनी कारबाही चलाएको छ छैन भन्ने ब्यहोरास्पष्ट खुलाउनु पर्छ।

(२) उच्च अदालत र जिल्ला अदालतको समानान्तर अधिकारक्षेत्रमा पर्ने बन्दी प्रत्यक्षीकरण र निषेधाज्ञाको निवेदन दिँदा वा लिँदा सो विषयमा जिल्ला अदालतमा कुनै निवेदन दिएको वा कानूनी कारबाही चलाएको छ, छैन भन्ने ब्यहोरास्पष्ट खुलाउनु पर्छ।

(३) उपनियम (१) वा (२) मा उल्लिखित विषय बाहेक अन्य कुनै प्रकारको निवेदन दिँदा वा लिँदा सोही विषयमा पहिले कुनै निवेदन दिई कारबाही चले, नचलेको र कारबाही चलेको भए त्यसको अवस्था एवम्‌ परिणामको बारेका पनि निवेदनमा स्पष्ट खुलाउनु पर्छ।

(४) उपनियम (१), (२) वा (३) बमोजिम खुलाइएको विवरण पछि मुद्दा कारबाही गर्दै जाँदा झुठा वा गलत देखिन आएमा त्यस्तो निवेदन खारेज गर्न सकिनेछ ।